शिक्षणाचे बाजारीकरण

महाराष्ट्र ही संतांची भूमि. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रामदास, संत गाडगेबाबा असे कितीतरी महान संत या भूमित होवून गेले. ज्या काळी शिक्षणाचा प्रचार नव्हता,शाळा आणि शैक्षणिक साधन नव्हती, तेंव्हा लोकांना शिकवन्याची धुरा संतानी सांभाळली. मग ते शिक्षण जीवनमुल्याच असो की सामाजिक बांधीलकीचे, समाजजागृतिच किंवा शिवाजीना मिळालेल राज्य कस कराव याचे. सांगायचं म्हणजे एक गुरु म्हणून आपल्या ग्रन्थ, अभंग, पोवाड़े, भारुंड, ओवीतुन शिक्षण देणारी संतमण्डली कोण्या शाळा किंवा महाविद्यालयात गेली नव्हती
एक काळ असा होता की नालन्दा आणि तक्षशिला सारखी उच्चतम दर्जाची विद्यापीठे भारतात होती, त्याची ख्याति इतकी होती की कितीतरी परदेशातील विद्यार्थी भारतात शिकण्यासाठी येत. थोडक्यात सांगायच की त्याकाळी ज्ञान वितरण करणारे अध्यापक दर्जेदार असल्यामुळे ज्ञान, परीक्षा आणि पदवी याचा खरोखरच मेळ होता. स्वातन्त्र्योत्तर काळात सुध्दा मोजक्याच् शाळा, तळमळ आणि शिस्तीने शिकविनारे शिक्षणवर्ग आणि मोजकेच विद्यार्थी यामुळे ज्ञानाचे वितरण व्यवस्थित व्हायचे, तुकड्या भरण्याची चिंता नसल्यामुळे परिक्षाही कडक आणि शिस्तीत व्हायच्या मग निकाल काहीही लागो. एव्हड़च काय बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी इयत्ता दहावीत पास व्हायचे. एखादया गावाखेड्यात क्वचितच एखादा पदवीधर विद्यार्थी असेल तर तो म्हणजे खुप ज्ञानी म्हणुन त्याचे चार गावात कौतुक व्हायचे.

अलिकडच्या काळात शासनाने मुक्त किंवा थोडक्यात मोकाट शिक्षण धोरण अवलंबीले. शासकीय शाळा कमी पड़तील त्यामुळे मागेल त्याला शाळा हे धोरन अवलंबून राजकीय पक्षाने मर्जीतील लोकांना शैक्षणिक संस्थेची खिरापत वाटने सुरु केले. त्यातच चपराशी पासून प्राचार्याच्या नेमनुकीचे अधिकार संस्थाचालकाना मिळाल्यामुळे शिक्षकाची शैक्षणिक गुणवत्ता गौण ठरून 'लाखोची बोली' सुरु झाली. संस्थाचालकाचे गल्ले भरावे म्हणून जास्तीत जास्त तुकड्या, नवनवीन कॉलेज आणि संस्था वाढत गेल्या. स्वतःलाच काही येत नाही अशी प्राध्यापक मण्डली नवी पिढी काय तयार करणार? या गदारोलात ज्ञान बाजूला राहून फक्त परिक्षेपुरता अभ्यास सुरु झाला. अनुदानासाठी पुढील तुकड्या भरा व्या म्हणून परिक्षेतिल ढिसाल प्रकार सुरु झाले. एकीकडे परिक्षरात्याला पदवी घेण्याची घाई तर दूसरीकड़े संस्थाचालकाची पुढील तुकड्या भरण्याची घाई या गदरोलात ज्ञानच महत्व कमी झाले आणि एक पोकळ पदवीधारक, ज्ञानशून्य समाज घडत आहे. मग शाळा हे शिक्षण प्रसारनाचे साधन न राहता फक्त संस्थाचालकाच्या कमायीचे साधन राहते. बाजार म्हंटले की व्यवस्थपनाचे सर्व नियम त्यास लागु झाले. मग ओघाणे नवीन आउटलेट म्हणजे एक शाखा, मार्केर्टिंग, पब्लिसीटी अशे शब्द शिक्षना सारख्या पवित्र क्षेत्रात वापरले जातात. अमाप संपती जमवून गब्बर झालेला, रायकीय पक्षाशी लागेबांधे असलेला शिक्षणसम्राट संघ भोल्याभाबडया पालकाला जुमानत नाही. त्यातच शिक्षणाधिकारी आणि संचालक मंडल याची सांगड लावल्यानंतर काही उरत नाही. संचालकाचा गल्ला भरण्यासाठी भ्र्ष्ट शिक्षणाधिकाऱ्याला हाताशी धरून क्षमता नसतानाही पाहिजे तेव्हड्या तुकड्या आणि शिक्षकाची भरती वाढवून घेणे असे प्रकार घडत आहेत. त्यमुळे गुणात्मक वाढ न होता संख्यात्मक वाढीकड़े सर्व शैक्षणिक संस्थेचा जोर आहे.

आज शाळा, कॉलेजची घसरती गुणवत्ता, माया गोळा करून तोंड गप्प झालेली संस्थाचालक मण्डली, शासनाचे उदासीन धोरण यामुळे हतबळ जनता आपले पाल्य शिक्षणात मागे राहु नये म्हणून आणि एक पर्याय म्हणून कोचिंगचा सहारा घेत आहे, मग हा वेगळा बाजार. मग शहरभर मोठमोठ्या होर्डिंग, फुलपेज जाहिराती पाहून आतापर्यन्त शाळा-कॉलेजवर ओरड करणारी मण्डली कोचिंगवर टिका करु लागली आहे. पण असे करने म्हणजे धूळ चेहऱ्यावर असताना आपन आरसा साफ केल्या सारखे आहे. मुळात सर्वाना शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षण विभागाने जातीने लक्ष घालून, विद्यार्थ्यासाठी बायोमेट्रीसारखे उपकरनाचा वापर करून शालेचा दर्जा जर उंचवला तर कोचिंग क्लासची गरजच काय? ते आपोआप बन्द होतील. कोचिंग क्लासवर टिका करने म्हणजे 'जखम मांडिला आणि इलाज शेंडिला' अस होईल. शाळा आणि कॉलेजमधे, जिथे पालक नियमित फी भरतात योग्य, परिपूर्ण,व्यवस्थित शिक्षण मिळत असेल तर मग कोचिंगची गरजच काय? घसरत्या शैक्षणिक गुणवत्तेस सरकारच प्राथमिक़ आणि माध्यमिक शिक्षणाच उदासीन धोरण जिम्मेदार आहे. 20-30 लाखाची बोली लावून, गुणवत्ता वेशीला टांगून काय हे शिक्षक शिकवतील? सर्वच सारखे असे नाही आणि याला काही अपवादही असतील पण किती 5% की 10%? पटपड़ताळनीत बरेच तथ्य बाहेर आले आहेत. 

बारावीनन्तर जसे पालकाना आपला पाल्य सरकारी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मेडिकल, मैनेजमेंट कॉलेजमधेच शिकावा असे वाटते चांगले तसे बारावीच्या आधीचे शासकीय प्रार्थमिक़ शाळा आणि महाविध्यालय त्यांना का चांगले वाटू नये? त्या गुणवत्तेचे शिक्षण बारावीपर्यन्त का मिळू नये? 

माफ़ करा पण आज जे ज्ञान, संस्कार आणि व्यवहारशून्य विद्यार्थीं बाहेर निघत आहेत त्यालाही ह्या शिक्षणाच बाजारीकरन आणि सरकारच उदासीन धोरणच जिम्मेदार आहे.नुकताच 'एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट' प्रकाशित झाला. त्यानुसार देशातील विद्यार्थ्याची विदारक स्तिथी : २५% विद्यार्थ्याना मातृभाषेत वाचता येत नाही, ४३% विद्यार्थ्याना भागाकर येत नाही. ४४% विद्यार्थ्याना मोजमाप येत नाही. ३६% विद्यार्थताना आपल्या देशाची राजधानी माहित नाही. ५८% स्वतःचे राज्य माहित नाही. आणि मुख्य म्हणजे 72.6% विद्यार्थी मोबाइलचा वापर करतात. अशी स्थिति असतानाही जगात विज्ञानं आणि इंजीनियरिंगमधे पदवी घेणार्यांची संख्या भारतात सर्वाधिक, हे विशेष.

आज विद्यार्थी म्हणजे ज्ञानरहित आणि पाच वर्षातून एकदा मतदान करणारा फक्त 'मतदार' बनून राहिला आहे. ह्या बाजारावर अंकुश लावणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सरकारने शिक्षणधोरण बदलने जरूरी आहे. सर्वप्रथम संस्थेची खिरापत वाटने, तसेच संस्थेकडून होणार भर्तीकार्यक्रम बन्द करने. तसेच परीक्षा पद्धतीत बदल करने गरजेच आहे. दर्जा वाढावा म्हणून शिक्षकासाठी नियमित वर्कशॉप्स, कंटिन्यू लर्निंग एजुकेशन (सीएलई) प्रशिक्षण आणि वेळोवेळी परीक्षा घेतल्या पाहिजे.

©

प्रेम जैस्वाल, 9822108775

(लेखक औरंगाबाद येथील एस्पी अकॅडमी या संस्थेचे संचालक तथा करियर मार्गदर्शक आहेत.)