टीआरपीचं गौडबंगाल

काही दिवसांपूर्वी माध्यमामध्ये टीआरपीबद्दल बराच गोंधळ उडाला होता. दुरचित्र वाहिन्यांनी स्वतःची कमाई वाढावी म्हणून टिआरपीत घोळ केला. माध्यमात एका 'प्रसिद्ध' इंग्रजी वृत्तवाहिनीबद्दल खूप चर्चा झाली आणि नेहमीप्रमाणे जनता सर्व विसरून गेली. एखादं प्रकरण ताणून धरणारी वाहिनीच जेंव्हा जाळ्यात अडकते, मग आवाज कोण उठवणार? जाहिरात क्षेत्रासाठी हा प्रकार नवीन नव्हता, असो.

काय असते बरे हि टीआरपी? जाहिरात किंवा दूरचित्रवाणी क्षेत्रात युगात वावरणाऱ्या लोकांना याबद्दल विशेष सांगण्याची गरज नाही कारण त्यावरंच तर त्यांची पोळी भाजली जाते. त्यासाठी वाटेल ते उपद्व्याप ते करत असतात आणि भोळ्याभाबड्या जनतेची मात्र चक्क फसवणून होत असते. हा लेख लिहिण्या मागचा हेतू त्यांना थोडं जागृत करणे, हाच आहे.

उत्पादित वस्तू किंवा सेवेची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवून विक्री वाढविण्यासाठी कंपन्यांकडे जाहिरात विभाग असतो. अर्थात जाहिरात करून जास्त विक्री म्हणजे जास्त नफा हे सरळ समीकरण असतं.  जाहिरातीसाठी त्यांच्याकडे वृत्तपत्र, होर्डिंग, बॅनर, मासिकं, मोबाईल, इंटरनेट, दूरचित्रवाणी इत्यादी शेकडो विविध पर्याय उपलब्ध असतात. पण दूरचित्रवाणीच्या वाढत्या प्रसारामुळे जाहिरातीसाठी हे सर्वात मोठं माध्यम आहे. त्यामुळे टिव्ही वाहिन्यांवर होणारा जाहिरात खर्च सर्वात जास्त असतो. टिव्ही वाहिन्यांची वार्षिक उलाढाल ३० हजार कोटींची असते. उद्योजक वार्षिक उलढालीच्या साधारण १५-२०% टक्के रक्कम जाहिरातीवर खर्च करत असतात.  स्पर्धेच्या धुमचक्रीत बऱ्याचदा हा खर्च ३०% पर्यँत होतो. जाहिरातीवर होणारा अफाट खर्च वस्तू-सेवेशी निगडित 'टार्गेट ऑडियन्स'( संभाव्य ग्राहक) पर्यन्त पोहचण्यासाठी झाला तरंच त्याचा उपयोग नाही तर तो व्येर्थ! उदा. मर्सिडीज बेन्झची जाहिरात 'आमची माती आमची माणसं' या कार्यक्रमात प्रक्षेपित करून फारसा फायदा होणार नाही ?

आपल्या वस्तू किंवा सेवेचे ग्राहक, त्यांच वय, उत्पन्न गट ठरल्यानंतर त्यांच्या पचनी पडेल अशी जाहिरात तयार करून जाहिरात कंपनी ती दूरचित्रवाणीवर प्रक्षेपित करण्याचं नियोजन करते. त्यासाठी लोकप्रिय मालिका,वृत्तवाहिनी, इव्हेंट किंवा रियालिटी शोची निवड केल्या जाते. अर्थात जाहिरातीचे दर त्या त्या प्रोग्रॅमच्या लोकप्रियतेवर अवलंबुन असतात.  वाहिन्यांची लोकप्रियता जाणून घेण्याचं काम शासनाच्या ट्राय आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेली 'बार्क' (ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल इंडिया) हि संस्था करत असते. त्यासाठी अख्या देशातील हजारो घरांमधून गुप्त माहिती डेटा संकलित करून त्याचं ऍनालीसीस केल्या जातं, त्या माहितीस टीआरपी म्हणजे 'टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट' असे म्हणतात. थोडक्यात टीआरपी म्हणजे मालिका किंवा वृत्तवाहिनीच्या लोकप्रियतेचा लोकांकडून मिळालेले रिपोर्ट कार्ड!

ज्या प्रमाणे निवडणुकीनंतरचे 'एक्झिट पोल' घेतल्या जातात काहीशी त्याच धर्तीवर टीआरपी मोजली जाते. त्यासाठी देशातील टीव्ही प्रेक्षकांची विविध उत्पन्न गटात विभागणी करून वेगवेगळ्या घरातून गुपितपणे असा डाटा संकलन करण्याचं काम 'बार्क' हि संस्था करत असते. देशातील विभिन्न उत्पन्न गट, वयोगट, लिंग, सामाजिक, भौगोलिक स्थिती असलेल्या साधारण ४५००० घराची त्यासाठी निवड करून त्यांच्या दुरचित्रवाणीच्या सेट-टॉपबॉक्सशी एक उपकरण जोडल्या जातं, त्यास 'बॅरोमीटर किंवा पिपल्समीटर' असे म्हणतात. वाहिन्या आणि जनतेस या मीटरबद्दल माहिती नसते.  हा मीटर त्या घरातील किती सदस्य किती वेळ कोणते टीव्ही कार्यक्रम बघतात याचं इत्यंभूत माहितीचं संकलन करत असतो.  दर सात दिवसानंतर देशातील सर्व बॅरोमिटरची माहिती 'बार्क' कडे संकलित होत असते. त्या वरून या आठवड्यात कोणती वाहिनी 'नंबर वन' हे ठरवलं जातं, त्या वाहिनीचे जाहिरातीचे रेट वधारतात. टाळेबंदीमध्ये रामायण मालिकेने टीआरपीचे सर्व रेकॉर्ड तोडले होते.

मायबाप प्रेक्षकांना टिव्ही समोर खिळवून टीआरपी वाढविण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजक ना ना युक्त्या करत असतात. टीआरपीसाठी काही वृत्तवाहिन्याचे निवेदक बेताल,व्हायात बडबड, ब्रेकिंग न्यूज दाखवून थिल्लर पत्रकारितेची सीमा गाठतात. आपण लोकशाहीचे 'चतुर्थ स्तंभ' आहोत याचं त्यांना भान नसतं. डिबेटच्या नावाखाली विविध धर्मातील 'पंडित'  'मौलवी' वृत्तवाहिणीच्या स्टुडिओत आमंत्रित करून त्यांना गरळ ओकण्यास मजबूर केल्या जातं. प्रसंगी आपापसात शिवीगाळ, भांडण जुंपून देण्यात वृत्तनिवेदक धन्यता मानतात. देशाचे धार्मिक, राजकीय ध्रुवीकरण होऊन त्या वाहिनीचा टीआरपी वाढत जातो. आपण देशाचं पावित्र्य, शांतता धोक्यात आणून धार्मिक तेढ वाढवून  वातावरण दूषित करत आहोत याची त्यांना पर्वा नसते. बऱ्याचदा बेजबाबदार राजकीय नेते बेताल बडबड करून त्या वाहिनीची टीआरपी वाढवून जातात. रियालिटी शोच्या नावावर जज-अँकरची फालतू ओरडा-ओरडं, अपमानाचे प्रकार, बिभत्स किळसवाणे प्रकाराचं थेट प्रक्षेपण करत देशाच्या संस्कृतीला काळ फासत असतात. मग संगीत रागाशी तसुभर संबंध नसलेली प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शिका फराह खान चक्क देशाच्या 'इंडियन आयडॉल' ची जज बनते. तिची वायफळ बडबड शोचा टीआरपी वाढवून जाते.  काही मालिका गरज नसतांना विनाकारण ताणल्या जातात.  मालिकेत उत्कंठा वाढविण्याचे, भावनिक तडका देण्याचे प्रकार घडत असतात.  प्रसंगी वोटिंगची मदत घेतल्या जाते-  '............इन्हे मिले है सबसे ज्यादा वोट वही होंगे देशके ' इंडियन आयडॉल'. थोडक्यात जाहिराती मिळवून निव्वळ तिजोऱ्या भरण्याच्या नशेत बेभान टिव्ही वाहिन्या सामाजिक मूल्य, राष्ट्रहित, राष्ट्रप्रेम, संस्कृती आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पार विसरून जातात.

काही दिवसांपूर्वी एक मजेदार टीआरपी घोटाळा उघडकीस आला. खरं तर टीआरपी मोजणाऱ्या पिपल्समीटर असलेल्या घराची माहिती गुपित ठेवणे बंधनकारक. पण त्या घरांची माहिती उघड झाली. काही वाहिन्यांची पैसे देऊन आपली टीआरपी वाढवून घेतली. ज्या घरात कुणी शिक्षित नाही, इंग्रजी भाषेचा लवलेश नाही अशा घरात 'प्रसिद्ध अँकर' असलेली इंग्रजी वृत्तवाहिनी दहा-बारा तास बघितली जात होती! काही घरात कुणी उपस्थित नसतांनाही टिव्ही चालू! अर्थात रेटिंग वाढावी म्हणून वाहिनीने पिपल्समीटर असलेल्या घरोघरी थोडे पैसे देऊन आपल्या वाहिनीची रेटिंग वाढविण्याचा प्रताप केला होता. थोडया पैशामध्ये त्यांचा मोठा जाहिरात रेव्हेन्यू वाढत होता.  तर 'फेक टीआरपी' मिळून जाहिरात कंपन्याना कोट्यायावधी रुपयाला चुना लागला होता.  चांगल्या रिपोर्टकार्डसाठी कॉपी करण्यासारखाच हा प्रकार.  आणि असा प्रकार पहिल्यांदा घडला असं नाही.

माध्यमं मग ती वृत्तपत्र असो की इलेक्ट्रॉनिक्स (टिव्ही,इंटरनेट) त्यांच्यावर सुद्धा एक सामाजिक जबाबदारी असते. शासनाने आखून दिलेल्या कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत त्यांनी आपले कर्तव्य बजावणे अपेक्षित आहे. भोळ्याभाबड्या जनतेचा माध्यमावर प्रचंड विश्वास असतो. पण फक्त टीआरपीसाठी वाटेल ते मार्गाचा अवलंब करून जनतेच्या विश्वासाला तडा देणे किती योग्य? आणि असे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक नव्हे का?

© प्रेम जैस्वाल, औरंगाबाद 9822108775
(मजकुरात बदल न करता हा लेख नावासह सामायिक करण्यास हरकत नाही)