अविरत कामाच्या ताणतणावाने पुण्यातील EY या आंतर्देशीय कन्सल्टन्सी कंपनीत चार्टर्ड अकाउंटंट पदावर काम करणाऱ्या २६ वर्षीय तरुणीने आपलं जीवन संपवलं. या घटनेमुळे कार्यालयीन ताणतणावाचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन अख्ख उद्योगजगत ढवळून निघनं साहजिक होतं. जनसामान्यात या घटनेचा उद्रेक, समाज माध्यमातून उमटनारी प्रतिक्रिया बघून केंद्र आणि राज्यशासनाने या घटनेची दखल घेतली. भविष्यात अशा घटना टाळायच्या असतील तर 'राईट टू डिस्कनेक्ट' सारख्या कायद्याची गरज पडणार आहे. त्या कायदयाबद्दल हा लेख.
निरोगी मनुष्यबळ ही देशाची संपत्ती असते. त्यामुळे देशातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्याचे आरोग्य हा महत्वाचा विषय आहे. पण हल्ली खासगी कंपन्या उत्पादकता वाढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवतात. ऑन-लाईन संस्कृती रुजू झाल्यामुळे ऑफिसची कामे घरी नेली जातात. स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या अतिवापरामुळे डिप्रेशन, निद्रानाश डीव्हीटी, पाठी- मनक्याचे सारखे आजार उदभवून कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य बिघडत आहेत. 'कनेक्टिंग पिपल'. जगविख्यात मोबाईल कंपनी 'नोकिया' ची ती टॅगलाईन. बदलत तंत्रज्ञान, घटत्या किमती, विविध ऐप्स आणि मोफत मिळणाऱ्या डाटामुळे आज जग किती कनेक्ट झालं ते सांगायची गरज नाही. भारत देशातच मोबाईल ग्राहकांची संख्या आज देशाच्या लोकसंख्येइतकी म्हणजे 140 करोडच्या घरात गेली आहे. अर्थात 'अति सर्वत्र व्रजयेत' प्रमाणे त्याचे भयंकर दुष्परिणाम आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. स्मार्टफोनमुळे कितीतरी नवीन आजारांनी जन्म घेतला आहे. हा आजाराचा स्फोट घडवून जनतेचे मानसिक व सामाजिक आरोग्य बिघडू नये म्हणून काही वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट' हे खाजगी विधेयक मांडल होतं. गदारोळात त्यावर पाहिजे तशी चर्चा घडताना दिसली नव्हती. कदाचित इतर खासदारांना या विधेयकाच गांभीर्य त्या वेळेस समजलं नसावं. एरव्ही तरी एकदा खासदार निवडून गेल्यानंतर 'राईट टू डिस्कनेक्ट' चा अधिकार त्यांना आपसूकच मिळतचं असतो. प्रश्न असतो तो सामान्य जनतेचा, त्यांच्या मानसिक व सामाजिक आरोग्याचा.
देशातील करोडो कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे विधेयक खुप महत्वाचं आहे. हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर झाल्यास देशातील सर्व आस्थापणाला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक 'कर्मचारी कल्याण समिती' स्थापन करावी लागेल. हि समिती कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन वेळा ठरवून त्यांना करावयाच्या कामाचे प्रमाण व स्वरूप ठरवेल. ठरलेल्या वेळेनंतर कार्यालयातुन आलेला फोन न घेण्याचा किंवा इ-मेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना असेल. अर्थात अवेळी आलेल्या फोन वा इ-मेल स्विकारला तरी त्यानुसार काम करण्यास कर्मचारी नकार देऊ शकतील. त्यावर व्यवस्थापन शिस्तभंगाची कारवाई करू शकणार नाही. तसेच कामाच्या वेळेच्या अतिरिक्त काम करणे आवश्यक झाल्यास व्यवस्थापन त्या अधिक वेळे [ओव्हर टाईम] चे पैसे देईल.
तशी 'राईट टू डिस्कनेक्ट' ची सुरुवात फ्रान्समध्ये झाली. फ्रांसच्या लक्षात आलं की मोबाईलमुळे त्यांच्या देशाची कार्यशीलता, उत्पादकता वाढली हे निश्चित पण ती कोणत्या किमतीवर? वाढत्या स्मार्टफोनच्या वापराचे फ्रांसमध्ये ऑन-लाईन संस्कृतीचा अतिरेक झाला होता. ह्या घातक संस्कृतीचा कामगार वर्गांना आपलं कार्यालयीन काम आणि वैयक्तिक जीवनाचं संतुलन करनं कठीण झालं होत. चोवीस तास बारा महिने सेवा देण्याच्या नादात अशा किती तरी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतरसुद्धा मोबाईलवर व्यस्त ठेवत असत. त्यामुळे उद्योगाची उत्पादकतेमध्ये जरी वाढ होत असली तरी कर्मचाऱ्यांच मानसिक ताणतणाव वाढून आरोग्य बिघडत चालले होते. संसदेत मांडलेल्या आकड्याप्रमाणे 12 % काम करणाऱ्या लोकांना बर्न आऊट सिंड्रोमचा त्रास झाला होता, तर 37% लोकांनी कामाव्यतिरिक्त स्मार्टफोन वापरण्याची कबुली दिली. त्यामुळे स्मार्टफोनमुळे होणारे दुष्परिणाम वाढून फ्रान्सच्या सर्वच स्तरातून अतिवापरला विरोध होत होता. त्यामुळं फ्रांस सरकारच्या लक्षात आलं कि ज्या प्रमाणे ऑफिसमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याला टार्गेट दिल्या जातं तसं त्यांच्या खाजगी जीवनातही काही टार्गेट ठरलेले असतात. ऑफिसच्या कामामुळे खाजगी टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ व ऊर्जा शिल्लक राहत नाही. पूर्वी ऑफिसमधून घरी गेल्यानंतर फ्रेंच कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना इ-मेलद्वारे सूचना किंवा संदेश देत असत. त्यामुळे विविध स्तरातून एकच सूर निघत होता- राईट टू डिसकनेक्ट ! फ्रांस सरकारने १ जानेवारी २०१७ पासून कामगारांना 'राईट ऑफ डिस्कनेक्ट' चा अधिकार बहाल केला. या नियमानुसार कामगारांना आपल्या कामाच्या वेळे व्यतिरिक्त स्मार्टफोन न बाळगण्याची मुभा दिली. या नविन कायद्यामुळे त्यांची डोकेदुखी बंद झाली आहे. कामाव्यतितिक्त वेळेत त्यांना इ-मेल घेणे-न घेण्याची मुभा आहे. अप्रत्यक्षपणे, या कायद्यामुळे फ्रांस सरकारने कर्मचाऱ्यांना जीवनाचा आनंद घेण्याचं प्रशिक्षण दिल्यासारखं आहे. आज जास्तीत जास्त फ्रान्सच्या कंपन्यांनी वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे बंद केले आहे. त्याच्या पाठोपाठ जर्मनी आणि इतर विकसित देशांनी 'राईट टु डिसकनेक्ट' च पालन करणे सुरू केलं आहे.
आज आपल्या देशात परिस्थिती फारसी वेगळी नाही. आपल्याकडेही ऑनलाईन संस्कृतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना जास्तीत जास्त चांगली सेवा देण्याच्या भानगडीत कर्मचाऱ्याकडून कार्यालयीत वेळेनंतरसुद्धा काम करून घेतलं जातं. मग अगदी सणासुदीला, लग्नसमारंभात स्मार्टफोनवर कार्यालयीन संभाषनं ऐकू येतात. अगदी जेवताना स्मार्टफोनवर झापाझापी सुरु असते. थोडक्यात खाजगी कंपन्यांचे कर्मचारी शरीराने जरी घरी असले तरी त्यांचा स्मार्टफोन वैयक्तिक जीवन जगू देत नाही. ते आपलं कार्यालयीन आणि खाजगी जीवनाचं संतुलन करू शकत नाही. त्यामुळे गाडी चालवताना स्मार्टफोन वापर करून अपघात घडणे, ऑफिसच्या कामाचा राग पत्नी-मुलावर काढणे असे प्रकार घडतात. टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी ऑफिसची काम घरी आणून घरचं वातावरण दूषित होतं. ताणतणाव, निद्रानाश वाढून आधी मानसिक आणि नंतर रक्तदाब, मधूमेहसारखे आजार जन्म घेतात. खाजगी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांची फारशी काळजी घेत नाही. किंबहुना त्याशी त्यांचं काही घेणं-देणं नसतं. एकट्या देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा विचार केला तर लक्षात येईल मधुमेह किंवा रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या लोकांची संख्या अफाट आहे. या रोगाची पुढची पायरी असते हृदयविकार, अपस्मार, मूत्रपिंडाचे आजार, इत्यादी. या समस्येचं एकमेव कारण म्हणजे
सततचा कार्यालयीन ताणतनाव.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची समस्या यापेक्षा भिन्न नाही. कार्यालयीन वेळा जरी ठरलेल्या असल्या तरी ऑन-लाईन संस्कृतीच्या चक्रात तेही अडकले आहेत. पूर्वी संसदेत घेतलेल्या निर्णयाचा जीआर तालुका स्तरावर पोहचण्यासाठी बराच काळ जायचा. आज ऑन-लाईनमुले सरकारी कामालाही गती मिळाली आहे. त्यामुळे आता त्यांनाही खाजगी कंपन्याप्रमाणे गतिमान राहणे कर्मप्राप्त झालं आहे. वरिष्ठ खफा होऊ नये म्हणून मर्जी राखण्यासाठी कार्यालयीन कामे घरी नेली जातात. त्यामुळं वैयक्तीक जीवनातं विरजण पडतं. कार्यालयीन काम आणि मुलांचं शिक्षण, अभ्यास, सामाजिक जबाबदाऱ्या याच संतुलन न करता आल्यामुळे कित्येकदा घरगुती वाद होतात. जीवनातला आनंद नाहीसा होऊन बऱ्याचदा संसार मोडतात. आजही दिवसभर कर्तव्य निभावणाऱ्या पोलिसांना घरी असताना त्यांना स्मार्टफोन चालू ठेवण्याच्या सूचना असतात. फोन बंद ठेवला तर वरिष्ठ नाराज होतील, अशी भिती असते. वैद्यकीय क्षेत्रात परिस्थिती यापेक्षा भीषण आहे. स्मार्टफोनमुळे डॉक्टराना स्वतःच खाजगी जीवन राहील नाही. इलाजकर्त्या डॉक्टरांनी विचारपूस करण्यासाठी मोबाईल कायम चालूच ठेवावा अशी रुग्णाची इच्छा असते. मग फोन करतांना रुग्णाचे नातेवाईक वेळेच भान ठेवत नाही. प्रसंगी वादविवाद होतात. थोडक्यात डॉक्टरानाही खाजगी जीवन असतं, याच रुग्णांना भान नसतं. रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल सारख्या अत्यावश्यक व अपवादात्मक सेवा सोडल्या तर इतर सरकारी विभागात कार्यालयीन वेळेनंतर स्मार्टफोन वापरण्याची गरजच काय ?
नवीन तंत्रज्ञानाचा निश्चित उपयोग करावा पण ते करत असताना आरोग्यसुद्धा तेव्हढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे याच भान ठेवणे आवश्यक आहे. या स्क्रीनऐजमध्ये कार्यालयामध्ये काम करताना काही नियमावली आखणे आवश्यक आहे. २४ तास ऑन-लाईन न रहाता दिवसातून काही मिनिटे इ-मेल मेसेजेस बघण्यासाठी दिले पाहिजे. यासाठी 20:20:20 हा फॉर्म्युला चांगला आहे. म्हणजे 20 मिनिट काम केल्यानंतर 20 सेकंद 20 फूट अंतरावर बघणे. त्यामुळे डोळ्यावरचा ताण कमी होण्यास मदत होते. संगणक हाताळताना बसण्याची योग्य शास्त्रोक पद्दतीचा अवलंब करावा जेणेकरून मानेचे तसेच पाठीच्या मणक्याचे आजार उद्धभवणार नाहीत.
राईट टू डिस्कनेक्ट हा कायदा आमलात आल्यास विविध क्षेत्रात अविरत काम करणाऱ्या नोकर वर्गाना बरेच फायदे होणार आहेत. वेळेच्या मर्यादा आखून त्या वेळेतच कार्यालयीन काम कराव लागेल. कार्यालयीन वेळेनंतर वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना फोन, मेसेज किंवा ईमेल द्वारे आदेश देऊन त्रास देणार नाहीत. कार्यालयीन वेळेला मर्यादा येतील. कर्मचाऱ्यांच कार्यालयीन आणि खासगी जीवनात संतुलन येऊन ते आनंदी जीवन जगतील. सततचा ताणतणाव कमी होऊन कर्मचाऱ्यांचं मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. उत्तम शारीरिक व मानसिक आरोग्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढून ते कंपन्यांची उत्पादकता वाढवतील. उत्तम वर्क कल्चर मूळे कंपनीच्या एकूण गुणवत्तेत वाढ होऊन त्याच्या मानाकंनातसुद्धा वाढ होईल. चांगल वर्क कल्चर असलेल्या कंपन्या उद्योग क्षेत्रातील चांगल्यात चांगला नोकरवर्ग आकर्षित करतात.
नोकरवर्गाच्या आयोग्याचा विचार करता 'राईट टू डिस्कनेक्ट' कायदा अत्यावश्यक असला तरी देशातील उद्योगविश्वातून मात्र त्याविरुद्ध सूर निघत आहेत. काही उद्योजकांना विकसनशिल भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला युरोपसारख्या विकसित राष्ट्राचे नियम लागू करने संयुक्तिक होणार नाही असे वाटते. तर दुसरीकडे उद्योजकांना हा कायदा लागू झाल्यास कामगारांची क्रयशक्ती कमी होईल, उत्पादकता घटून अर्थव्यवस्थेच्या रथाची गती मंदावेल अशी भिती वाटते. भिन्न कार्यालयीन संस्कृती, विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला असे नियम नकोत असाही सूर निघत आहे. ठराविक कार्यालयीन वेळाचा नियम लागू झाल्यास डॉक्टर, अग्निशमनदल, अंब्युलन्स, सुरक्षारक्षका सारख्या आपत्कालीन सेवा क्षेत्रावर याचा वाईट परिणाम होईल अशीही भिती व्यक्त होत आहे.
देशातील कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व सामाजिक आरोग्याचा विचार करून हे विधेयक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संसदेत मांडल्याबद्दल राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचं आभार मानायलाच हवे. योग्य वेळ येता सर्वसंमतीने या विधेयकाला मंजुरी मिळून त्याचं कायद्यात रूपांतर होणार आहे. हा कायदा अमलात आल्यास कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेच्या नंतर स्वतःला डिस्कनेक्ट करता येणार आहे जेणेकरून त्यांना आपलं खाजगी जीवन आनंदात जगता येईल. कार्यालयीन काम व वरिष्ठा करून होणारी पिळवणूक कमी होऊन ते आपले वैयक्तिक उद्दिष्ट साधू शकतील. कारण निरोगी कामगारच देशाची संपत्ती आहे. आणि देशाची जीडीपी म्हणजे आर्थिक प्रगतीत त्यांचा मोठा वाटा आहे.
- प्रेम जैस्वाल 9822108775
(लेखक एस्पी इन्फोटेक या छ. संभाजीनगर येथील शैक्षणिक संस्थेचे संचालक व करियर सल्लागार आहेत)
