अहो, शिष्यवृती परीक्षा कि विद्यार्थ्यांची थट्टा?

प्रेम जैस्वाल 
premshjaiswal@gmail.com

अहो, शिष्यवृती परीक्षा कि विद्यार्थ्यांची थट्टा?

१८ फेब्रुवारी, २०१८ ला इयत्ता ५वी आणि ८वीसाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदकडून घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृती परीक्षेचा निकाल ६ ऑगस्ट, २०१८ लागला. शिष्यवृत्तीपात्र निकालाची शेवटची यादी जाहीर करण्यासाठी या मंडळाला १-२ नाहीतर तब्बल ६ महिने लागले !

'स्कॉलरशिप' च्या नावाने परीचित या परिक्षेस राज्यातील ६१७७ केंद्राद्वारे ५वी आणि ८वीचे ऐकुन ८ लाख ५८ हजार ४६५ विद्यार्थ्या बसले होते. कंप्युटर आणि इंटरनेटच्या जमान्यात निकालासाठी जर या मंडळाला ६ महिने लागत असतील तर या वरूनच ह्या शिक्षण मंडळाच शिष्यवृत्तीबद्दलच गांभीर्य लक्षात येईल.

दुसरी बाब अशी कि शासनाकडून १९५४ पासून घेणाऱ्या ह्या परिक्षेचा हेतु राज्यातील गरीब होतकरु गुणवंत विद्यार्थी निवडने आणि तो पुढील शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यास थोड़ा आर्थिक हातभार लावणे असा होता. म्हणून काही गुणवंत विद्यार्थीची या परीक्षेद्वारे निवड करून त्यांना 'शिष्यवृती' देण्यात येते. पण ह्या शिष्यवृतीसाठी निवडल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तसेच मिळणाऱ्या रक्कमेत पाहिजे तसा बदल झालेला दिसत नाही. किंबहुना हा शैक्षणिक क्षेत्रातील अतिशय दुर्लक्षित प्रांत झालाआहे. इयत्ता ५वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला फक्त ₹ ५०० आणि ८वी इयतेत शिकणाऱ्याना फक्त ₹७५० स्कॉलरशिप म्हणून दिले जातात !

काळ बदलला वेळ बदलली सरकार बदलले आणि मंत्रीही बदलले पण प्रज्ञावंत विद्यार्थी दुर्लक्षितच राहिले. मागील काही वर्षात लोकसंख्येप्रमाणे शाळासंख्येमधे झपात्याने वाढ झाली आणि स्कॉलरशिप देणारे विद्यार्थिही वाढले. पण स्कॉलरशिपपात्र विद्यार्थ्यांच्या संख्येत पाहिजे तेव्हड़ी वाढ झालेली दिसत नाही. शाळेला मान्यता, तुकड्या, पगारवाढ यातच सर्व शिक्षणखाते एव्हड़े व्यस्त आहे कि त्यांना ह्या परिक्षा दुय्यम वाटतात. खर्च वाढला म्हणून मंत्रिपासून खासदार, आमदार आणि सेक्रेटरी सह सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढ झाली. भत्ते आणि सुविधा वाढल्या. शिक्षकच आपल्या संसारात सुखी नसतील तर ते विद्यार्थ्याना काय शिकवतील म्हणून त्यांच्या पगारात भरमसाठ वाढ झाली. एव्हड़च काय जेंव्हा पगार वाढत नव्हते तेंव्हा शिक्षकांणी संघटित होवून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या. पण उद्याच देशाच भविष्य ज्यांच्या हातात त्या मुलांच्या संख्येत व शिष्यवृती रक्कमेत बदल झाले नाही. आज जिल्हा परिषद शाळा सोडल्या तर इतर शाळेची फि भरमसाठ आहे. जि प्र ची स्थिति एव्हड़ी वाईट आहे की तेथील शिक्षकच आपल्या पाल्यांचा प्रवेश इतर खाजगी शाळेत घेतात. थोडक्यात ८व्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शालेय वार्षिक खर्च कमीत कमी ₹ १२०००/- आणि हाच खर्च उच्चभ्रू शाळेत १ लाखाच्या घरात जातो. या सोबत जर शिष्यवृतीची शिकवनी, ने-आण खर्च, वह्या-पुस्तके आणि इतर खर्च जोड़ला तर त्या रकमेसमोर मिळणाऱ्या बक्षिसरूपी शिष्यवृतीची रक्कम फारच कमी असते. आज शैक्षणिक खर्चासह प्रत्येक वस्तु आणि सेवेचे भाव कितीतरी पटिने वाढले आहेत. किमान शासनाने एव्हड़ा तरी विचार करावा कि विद्यार्थी एव्हड़ी छोटी रक्कम कमावून पालकांना कोणता हातभार लावतील, किंवा पुढील शिक्षणात कोणता खर्च कमी होईल. ही प्रज्ञावन्त विद्यार्थ्याची थट्टा नव्हे का?

आपल्याकडे विद्यार्थ्याची गळती थांबावी म्हणून कालपर्यंत पहिली ते आठवी इयतेपर्यन्त परीक्षाच नव्हती त्यामुळे अभ्यासात पुढे कोण आणि मागे कोण हे पालकाना कळायला मार्ग नव्हता. त्यामुळे ही एकच अशी स्पर्धापरीक्षा आहे की ज्यामुळे विद्यार्थ्याची इयत्ता ५वी किंवा ८वी पर्यन्तची खरी शैक्षणिक प्रगति पालकाना माहित पड़ते. कदाचित त्यामुळे पालकवर्गातही या परिक्षेला खुप महत्व आहे त्यामुळे ते या परीक्षेसाठी मुलाना प्रोत्साहित करतात. परीक्षा उतीर्ण केल्यानंतर आपले समाजात कौतुक होईल, 'आपली पहिली खरी कमाई' या आशेने बिचारे विद्यार्थिही जीव तोडून मेहनत करतात. शिष्यवृतीसह शाळेय अभ्यास असे दोहेरी ओझे वाहत असतात. त्यात शिकवणी लावली तर खुप ताण पडतो. हल्ली पालकही या परिक्षेसाठी स्वतःला झोकुन देतात. तयारीसाठी शिकवणी लावणे, वेगवेगळे वह्या-पुस्तक पूरवणे, जुन्या प्रश्नपत्रिका सोडवून घेणे, इंटरनेटवरुन माहिती शोधने, तसेच शिकवणीच्या ठिकाणी ने-आण करणे या उद्योगात गुंतले जातात. आजच्या विभक्त कुटुंबपद्धतीत आईवडील दोन्ही नोकरी करत असतील तर ही समस्या तारेवरच्या कसरतीपेक्षा कमी नसते. पण आपला पाल्य या स्पर्धेमधे मागे राहता कामा नये म्हणून ते मुकाट सहन करतात. वेळप्रसंगी पालक महत्वाचे कामे, विवाह,समारंभ टाळतात. हा एव्हड़ा सर्व उपदव्याप, जीवतोड़ मेहनत करून निवडलेल्या प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याला शासनाकडून जी शिष्यवृतीची रक्कम मिळते ती ऐकुन कुणालाही आश्चर्यच होईल. कारण आज घडिला ५००-७०० रुपयामधे विद्यार्थी पाठयपुस्तकही विकत घेवू शकत नाही.

जेंव्हा महागाई आणि लोकसंख्या प्रत्येक वर्षी वाढते, तुकड्या वाढतात, शाळेय फीसमधेही दरवर्षी वाढ होत असते मग स्कॉलरशिपपात्र संख्येत आणि रकमेत दरवर्षी वाढ का नको? त्यामुळे आज गरज आहे कि माननीय शिक्षणमंत्र्यानी शिक्षणाचा वाढता खर्च लक्षात घेवून शिष्यवृतिच्या रकमेत भरघोस वाढ करावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्याला या स्कॉलरशिपचा फायदा होईल आणि त्यांच्या शिक्षणाला थोडा हातभार लागेल.