शिक्षकाच्या पोटाचा विचार कधी ?

कोरोना विषाणूच्या विळख्यात अख्ख जगाचं जनजीवन आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. संसर्ग होऊन प्राणहानी होऊ नये, 'जान है तो जहाँ है' म्हणून आपल्या देशात ठिकठिकाणी टाळेबंदी लागू झाली. इतर उद्योगाप्रमाणे त्याचा परिणाम सर्व शासकीय, खासगी शैक्षणिक संस्थेवर होणे साहजिक होते. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित लाखो खासगी शिक्षक-नोकरवर्गावर भूखमारीची वेळ आली आहे. शासकीय मान्यता असलेल्या शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक-नोकरवर्गाना थोडी पगारकपात होऊन पगार मिळत असल्याने कदाचित त्यांना तेव्हडी झळ बसली नसावी. पण शैक्षणिक क्षेत्रात कंत्राटवर काम करणारे, आज ना उद्या शासनाची मान्यता मिळेलच या आशेवर काम करणारा प्रचंड मोठा शिक्षकवर्ग आहे ज्यांना या टाळेबंदीची मोठी झळ पोहचली आहे.  विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाही, अर्थात फिस नाही त्यामुळे खासगी शाळा, महाविद्यालय तसेच कोचिंग क्लासेस संचालकांना नोकरवर्गांना देण्यासाठी पगार नाही.  

कोरोना विषाणूच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटे दरम्यान वैद्यकीय आणि जीवनावश्यक वस्तूचे व्यवहार  वगळता सर्व व्यवहार उद्योग बंद करावे लागले होते.  तो निर्णय योग्यच होता. पण टाळेबंदी उठवितांना उद्योग-उद्योगात स्पष्ट भेदभाव करण्यात आलेलं निदर्शनात येत आहे. एकीकडे समाजमाध्यमामध्ये 'मद्य प्राशन केल्याने लोकांची प्रतिकारशक्ती कमी होते' अशी माहिती प्रचंड व्हायरल होत असताना दुसरीकडे 'शासनाचा मोठा महसूल बुडतो आहे' या समस्येला तोडगा म्हणून सर्व देशी दारूची दुकाने चालू करण्यात आली. असे निर्णय घेताना अर्थात फायदा आणि नुकसान या समीकरनास फाटा मारण्यात आला. येथे मी नमूद करू इच्छितो की कोचिंग क्लास, संगणक संस्था आणि इतर तत्सम संस्था ह्या सुद्धा नियमित शासनास कररूपी महसूल देत असतात.  दुसरा किस्सा असा - केस कर्तनालय, ब्युटी पार्लर सारख्या व्यवसायामध्ये इतर ग्राहकास संसर्ग होण्याचा धोका किती तरी पटीने जास्त असतो. पण दुकान बंद, पैशाच्या चनचणीला वैतागून पहिल्या लाटे दरम्यान एका बिचाऱ्या व्यवसायिकाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, अशी पोस्ट मागे समाजमाध्यमामध्ये व्हायरल झाली. आज दुसऱ्या लाटेनंतर सर्वत्र सलून व्यवसाय चालू आहेत.  झाला तो निर्णय चांगलाच, मला त्या व्यवसायिकाबद्दल काहीही आकस किंवा पूर्वग्रह मुळीच नाही. अशी किती तरी व्यवसाय, उद्योगावरची बंदी शासनाने टप्याटप्याने उठविली आहे.  अशा बऱ्याच औद्योगिक उद्योगात ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी साधारण ८-१० तास सोबत काम करत असतात. मग सोशल डिस्टनसिंगच काटेकोर पालन करून ३०-४० विद्यार्थी ४५ मिनिटे का सोबत बसू शकत नाही?  मग प्रश्न पडतो की समाज आणि देशाच भवितव्य घडविणाऱ्या पवित्र शैक्षणिक संस्थेनं कुणाचं घोडं मारलं? फक्त शिक्षक क्षेत्रंच बंद का? आज औरंगाबाद शहरात सर्व दवाखाने, हॉटेल, पान-ठेले, उद्योगासह सलून, ब्युटी पार्लर सर्वत्र सुरु असताना करियर घडविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाच बंद आहेत. त्या मुळे शिक्षकासह विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. ऑनलाईन हा क्लासरूम शिक्षणाला मुळीच पर्याय नाही. सततच्या ऑनलाइन सवयीने लहान,कोवळ्या विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक तणाव येऊन ते इतर मानसिक, शारीरिक आजाराचे शिकार होऊ शकतात. आज किती तरी शाळा, कोचिंग क्लासेसकडे सोशल डिस्टनसिंग नियमाचं काटेकोर पालन करण्यासाठी मोठंमोठे हॉल उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करून, बॅचेस वाढवून ते व्यवस्थित शिकवू शकतील. शिक्षकांना थोडे कष्ट पडतील पण ते कष्ट सहन करण्यासाठी ते तयार आहेत.  नियमित हँडवॉश, सॅनिटायझिंगसाठी सर्वांकडे तशी व्यवस्था आधीपासूनच आहे.  एव्हडच नाहीतर विद्यार्थ्यांना समाजात वागण्याची, नियम व शिस्तीच पालन करण्याच सामाजिक शिक्षण देणारे शिक्षकच असतात! त्यामुळे 'सोशल डिस्टनसिंग' ची नवीन सवय विद्यार्थ्यांच्या अंगी उतरविणे त्यांना जड जाणार नाही.

पहिल्या लाटेमूळे दहावी बोर्डाचा फक्त भूगोलाचा एक पेपर रद्द करावा लागला होता. दुसऱ्या लाटेमुळे मात्र चक्क दहावी बारावी बोर्डच्या परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या. एव्हडच नाही तर देश पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय, अभियांत्रीकीसाठीच्या नीट, जेईई व सीईटी सारख्या प्रवेश परीक्षा अजून व्हायच्या आहेत. त्याचा अभ्यास ऑन-लाईन, शिक्षकाविना करणे विद्यार्थ्यांना शक्यच नाही. सिलॅबस कमी करून किती कमी करणार? तसेच ऑनलाईन शिक्षण माध्यमाला खूपच मर्यादा असतात. शिवाय सततच्या डाउनलोड-अपलोड साठी सुरळीत वीज आणि इंटरनेटची गरज असते. तालुका, गाव पातळीवर हि समस्या खूप मोठी असते. थोडक्यात येणाऱ्या नीट, जेईई ह्या देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत महाराष्ट्रीयन विद्यार्थाच जास्त नुकसान होऊ शकते, याचाही विचार व्हावा.

शैक्षणिक क्षेत्रात शासकीय संस्थेप्रमाणे खाजगी संस्थेचा मोठा वाटा आहे. किंबहुना खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती तरी जास्त आहे.  शेकडो स्पर्धा परीक्षांचे शैक्षणिक शिकवणी फक्त खाजगी संस्थेतच दिली जाते. संगणक युगात सर्वच कामे  ऑनलाईन, पेपरलेस झाल्यामुळे संगणक कौशल्य शिकणे सर्वांसाठी अनिवार्य झाले आहे.  संगणक जीवनाचा अविभाज्य अंग झाला असून त्या शिकविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील ५००० संस्था आज बंद आहेत.  त्यात काम करणारे हजारो कर्मचारी आज बेरोजगार झाले आहेत. लाखो रुपये गुंतवणूक करून तयार केलेला सेट-अप, जागेचे भाडे, बँकेचे न चुकणारा व्याज, नोकरांचा पगार या मुळे हा व्यवसाय गोत्यात आला आहे.   असंच चालत राहिलं तर उद्या शिक्षकासारखी संगणक केंद्र चालकांवरसुद्धा उपासमारीची वेळ येऊ शकते.  ज्यां कोचिंग सेंटरच्या इमारती भाड्याने घेतलेल्या आहेत अशा संचालकांना प्रॉपर्टीभाडे, वीज बिल आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे शक्यच नाही.

सध्या सर्वच प्रवेश प्रक्रिया ऑन लाईन करण्यात आली आहे पण ती किती फायदेशीर आहे? किती टक्के प्रवेश या पध्द्तीने होतील?  मेट्रो शहरात कदाचित ते शक्य होईल पण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती गावखेड्यात वीज, इंटरनेट उपलब्ध आहे? किती पालक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संगणक साक्षर आहेत?  शासनाने या बाबीचा थोडा विचार करावा. आधीच दुर्लक्षित राहिलेली शिक्षणव्यवस्था कोरोनामुळे जास्तच मोडकळीस आली आहे.

तेंव्हा शासनास विंनती की शैक्षणिक क्षेत्रात 'आमुलाग्र' बदल होतील तेंव्हा होतील पण आज घडीला त्यामध्ये प्राण फुंकुन त्यास जीवन्त ठेवणे आवश्यक आहे.  शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांनासुद्धा इतरांप्रमाणे  पोट असते असा मूलभूत विचार करून, सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, संगणक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना 'योग्य कडक नियमावली'  आखून त्या लवकरात लवकर सुरु कराव्यात अशी मी विनंती करतो. कदाचित त्या टप्या टप्याने सुरु कराव्या लागतील, त्यास शिक्षकाची हरकत नसावी.  इथे हे सांगायची गरज नाही कि-  शिक्षकच समाज आणि देश घडवतो. शिक्षकच डॉक्टर, इंजिनियर, सीए, सीएस, उद्योजक घडवतात आणि आज शोकांतिका अशी की इतर सर्व काही व्यवस्थित चालू असतांना करियर घडविणाऱ्या शिक्षकावरच उपासमारीची वेळ आली आहे.  मग त्यांच्या उपजीविकेचा साधा विचार शासनाच्या ध्यानीमनी का येऊ नये? आणि होय, लवकर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने खाजगी शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांची आत्महत्या होऊन त्याच कुटुंब रस्त्यावर येईल याची वाट पाहू नये!

© प्रेम जैस्वाल, 9822108775
[ संचालक व करियर ऍडव्हायजर-एस्पी अकॅडमी, औरंगाबाद] हा लेख नावासह शेअर करण्यास लेखकाची मुळीच हरकत नाही.