तीन वर्षांपूर्वीची घटना. डेंग्यूने आजारी मुलीच्या मृत्युची बातमी कदाचित सर्वानी वाचलीच असावी. आजारी ७ वर्षाच्या मुलीचे पालक तिला दिल्लीला लागून असलेल्या गुरुग्राम येथील पंच तारांकित कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये एडमिट करतात. पंधरा दिवसाच्या उपचारानंतर ती दगावते. हॉस्पिटलच नाव खराब होवू नये म्हणून तिला त्वरित घरी घेवून जा असे सांगण्यात येतं. सामान्य अशा 'डेंग्यू' आजाराचं १८ लाखाचं बिल त्या पालकांच्या हातात थोपवलं जातं. कळस म्हणजे ज्या शेवटच्या कपड्यात तिला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळतो त्याचेसुद्धा बिल पालकाकडून वसूल केल्या जातं! विशेष म्हणजे हे बिल एकदम बरोबर कसं याचं सविस्तर विश्लेषण 'कॉर्पोरेट हॉस्पिटल' चा स्टाफ 20 लिखित पानात पटवून देतं!
या बातमीमुळे वैद्यकीय क्षेत्र ढवळून निघनं साहजिक होतं. सुपरसॉनिक गतीने ही बातमी जेंव्हा समाज माध्यमामधे व्हायरल झाली त्यामुळे आरोग्यमंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांना चौकशीचे आदेश दयावे लागले. कैंसर, एखाद्या अपरीचित दुर्धर आजार, मल्टीपल सर्जरी किंवा दीर्घ काळासाठी रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असेल तरी एकंदरित बिल एव्हड़ होवू शकत नाही, मग डेंग्यूसारख्या सामान्य आजाराच एव्हड़ अफाट बिल जनतेला खुप जास्त वाटनं साहजिक. आज गांव-तालुका पातळीवरील सामान्य दवाखान्यात शेकडो डेंग्यु रुग्ण उपचार घेताना आणि बरे होताना आपण पाहतो. क्वचितच, जेंव्हा पेशन्टला व्हेंटीलेटर गरज पड़ते तेंव्हा रुग्ण शहरातील मोठ्या किंवा शासकीय हॉस्पिटलमधे जातात किंवा त्याला 'रेफर' केल्या जातं. पण तेथील खर्च एव्हड़ झालेलं ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे फोर्टिसच्या बिलामधे वापरल्या गेलेल्या कन्झुमेबल्स आणि त्याचे भाव बघून कोणाचेही डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाही. चौकशी अंती असं आढळलं कि या बिलामधील सर्वात मोठा हिस्सा हा 'सर्जीकल मटेरियल' चा होता. ज्यामधे एकूण ६६० डिस्पोजेबल इंजेक्शन, २७७६ हैण्डग्लोवचा खर्ज जोडण्यात आला होता. एका ₹१३/-च्या ग्लुकोस्ट्रीपसाठी त्या पालकाकडून ₹२००/- चार्ज घेण्यात आले होते.
यमो हरति प्रणान्, वैद्य प्राणन्धनानिच । सुभाषितावरून वैद्यकीय व्यवसायावरील टीका नवीन नाही. परंतु मागील काही दिवसात डॉक्टरावर होणाऱ्या टिका वाढत्या असून जीव घेण्या हल्ल्यानी डॉक्टर मंडली त्रस्त झाली आहेत. समाजात डॉक्टरप्रमाणे इतरही व्यवसायिक,उद्योजक किंवा राजकारणी आपन बघतो. फक्त दोन निवडणुकी दरम्यान त्यांची कमाई कितीतरी पटीने वाढलेली आपण वाचतो पण त्यांच्यावर लोकांनी हल्ले केले असे कुठेच ऐकीवात नाही पण डॉक्टर म्हंटले कि 'एक सॉफ्ट टारगेट'! रोज एक तरी बातमी वर्तमानपत्रात वाचावयास मिळते. आधीच अशा घटनेमुळे त्रस्त, अडचणीत आणि धाकधुकीत असलेल्या लहान आणि मध्यम स्वरूपाचे हॉस्पिटल असलेल्या डॉक्टरांसाठी फोर्टिसची बातमी ऐकून 'भित्यापाठी वाघोबा' अशी स्थिति झाली.
आज मुम्बई दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरामधे नोकरीस असलेल्या शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातील नोकरवर्गाना भरपूर पगार, भत्ते, मेडिकलसुविधा आणि आरोग्यविमा इ. मिळतो. तसेच झपाट्याने वाढणाऱ्या आयटी क्षेत्रात काम करणारी सॉफ्टवेअर मण्डळी भरपूर मोठ्या पैकेजवर काम करत असते. प्रत्येक वस्तु ब्रैंडेड घेणारा पैकेजवाला हा नोकरवर्ग किरकोळ आजरासाठीसुद्धा कोर्पोरेट हॉस्पिटलमधे भरती होतात. आपल्या परिसरातील छोट्या हॉस्पिटल नर्सिंग होममधे इलाज होत असतानाही हा वर्ग एक ब्रेंड म्हणून कॉर्पोरेट हॉस्पिटलकड़ेच आकर्षित होतो. एकच छताखाली सर्व सुविधा, 'कैशलेस हॉस्पिटलायझेशन', राजीव गांधी योजना, महात्मा फुले योजनेमूळे पैशे भरायची गरज पडत नाही. पण अशा कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमधे त्यांच्या आजारावर इलाज करणारे डॉक्टरा निष्णात आहेत कि नाही याचीही त्यांना कल्पना नसते.
जनतेचा ओढा शहराकडे जास्त त्यामुळे आज शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यातच शहरी खानपान आणि प्रदूषणामुळे रुग्णाचे प्रमाण खेड्यापेक्षा शहरात जास्त त्यामुळे हेल्थकेयर इंडस्ट्रीला शहरात खुप डिमांड आहे. अजुन एक नफाखोरीचा उद्योग म्हणून प्रत्येक शहरात कितीतरी कॉर्पोरेट हाउस चैरिटी आणि समाजसेवेच्या नावाखाली हॉस्पिटल सुरु करत आहेत. ह्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचं कामकाज एखादया 'फाइव स्टार' व्यवसायिक हॉटेलसारखं असतं. ज्यामधे वेगवेगळे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आणि मोठा स्टाफ असतो ज्यांचा हॉस्पिटलला जास्तीत जास्त नफा कमवून देणे हाच मूळ हेतु असतो. कॉर्पोरेट म्हंटल तर तेथे खाजगी कंपनीचे सर्व नियम लागू पडतात. जसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर त्यांच्या हाताखाली वेगवेगळे जनरल मैनेजर, इतर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे डेप्यूटी मेनेजर आणि स्टाफ असा अफाट पसारा असतो. मग त्यांचा पगार, भत्ते, कमिशन आणि इतर खर्च एव्हड़ा असतो कि हॉस्पिटलची गाड़ी सुरळीत चालून भरपूर नफा व्हावा म्हणून एकीकडे जास्तीत जास्त कॉस्ट कटिंग आणि दुसरीकडे पेशंटचे 'अफाट बिल' अशी 'नफेखोरीची योजना' असते. आणि हे सर्व साध्य करण्यासाठी दिलेलं टारगेट पूर्ण करणारे गल्लेलठ पगार असणारे 'एमबीए स्मार्ट मेनेजर' ची गरज असते. कदाचित याच कारणाने बऱ्याच नॉन-मेडिको स्टाफचा पगार अशा हॉस्पिटलमधे डॉक्टरापेक्षा जास्त असतो. अशा हॉस्पिटलचा प्रभावी 'मार्केटिंग व पब्लिसिटी' डिपार्टमेंट असतो ज्याना मंथली ठराविक पेशंट आणन्याचं टारगेट, कमीशन दिल्या जात. जवळ जवळ सर्वच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही धनाड्य आणि कोणत्यानं कोणत्या राजकिय पक्षाशी जवळीक असलेल्या उद्योजकाची आहेत. 'सेवा पेक्षा मेवा प्रिय' असलेल्या या उद्योजकात रुग्णसेवा ही फक्त तोंडाला लावण्यापूरती किंवा कागदावर दाखविण्यापुरती असते.
प्रत्येक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हे एक चैरिटेबल ट्रस्ट आणि 'रिसर्च सेंटर'ही असतात. गरीब रुग्णासाठी काही बेड येथे राखीव असावित, त्यांना कमी दरात सुविधा मिळावी तसेच मेडिकल क्षेत्रात या रिसर्च सेंटरनी नवनवीन संशोधन करावित अशी सरकारची अपेक्षा असते. पण तसे काही संशोधन किंवा प्रयोग होताना दिसत नाहीत कदाचित या उदासीनतेमुळे वैद्यकिय संशोधनात आपण इतर पाश्चात्य देशाच्या तुलनेत बरेच मागे आहोत. तसेच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट असते आणि नियमाप्रमाने कॉरपोरेट होस्पिटलची काही बेड गरीब पेशंटसाठी राखीव ठेवावे लागते, पण प्रत्यक्षात हे सर्व कागदावर दाखवले जाते. आज किती कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हा नियम पाळतात? दूसरा मुद्दा असा की हॉस्पिटल जरी चैरिटेबल असेल तरी तेथील मेडिकल आणि सर्जीकल स्टोरला हे चैरिटीचे नियम लागू होत नाहीत. आणि हॉस्पिटलच्या एकन्दरीत बिलात मेडिकल, डिस्पोसजेबल, सर्जिकल आणि शेवटी टैक्सचा खुप मोठा वाटा असतो. मग १५ दिवसाच्या हॉस्पिटलायझेशन मधे २७७६ हैण्डग्लोज, ६६० सिरिंज वापरले जाते. हे किंवा अशी ओषध आणि सर्जीकल अतिशय घासाघिस करून कमीत कमी दरात मोठ्या फार्मासूटिकल किंवा सर्जीकल कम्पन्याकडून खरेदी केली जातात. त्या मोठ्या खरेदीवर मिळनारी इतर 'स्किम'चा हिशोब लावला तर ज्या ग्लुकोस्ट्रिप साठी ₹200/- हॉस्पिटल चार्ज करतात ती त्यांना फक्त ₹ 13/-ला पड़ते! अशा प्रकारे रुग्णाला चार्ज करताना त्याची किंमत अवाच्या सव्वा लावली जाते. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचे पेशंटशी व्यक्तिगत सम्बन्ध नसते किंवा सम्बन्ध ठेवायची गरज नसते. त्यामुळे तो पेशंट गरीब आहे का आमिर याच्याशी त्यांचं काही देणेघेणे नसते. त्यामुळे बऱ्याचदा एकाच पेशन्टला किती तरी वेगवेगळे डॉक्टर बघून बिल वाढवत जातात, नको त्या टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन सांगितले जाते आणि कन्झुमेबलच बिल चेपल्या जाते. उदा. एखाद्या पेशंटचा पाय दुखत असेल तर त्यास फिजिशियन,न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन विजिट देत बसतात. मग प्रत्येकाचे वेगवेगळे ओपिनियन, इन्वेस्टिगेशन आणि औषधि, कन्झुमेबल यामुळे बिल वाढत जातं. त्यातच पेशंट मेडिक्लेम पॉलिसीधारक असेल तर मग बघायची सोय नाही!
आता मुळ मुद्दा. 18 लाखाच्या या कॉर्पोरेट बिलामधे सर्व खर्च वजा जाता प्रत्येक्ष इलाज करणाऱ्या डॉक्टराना फिस म्हणून किती रूपये मिळाले असतील? अर्थात इतर खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम खुपचं कमी असते. मग असे असताना प्रत्यक्ष इलाज करणाऱ्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्राची का बदनामी व्हावी? ही फाइव स्टार हॉस्पिटल्स पेशन्टला पद्धतशिर लूटतात आणि बदनामी मात्र डॉक्टर आणि सम्पूर्ण वैद्यकिय क्षेत्राची होते. मग सर्वच डॉक्टरावर टिकेची झोड़ उड़ते. डॉक्टरविरुद्ध विचाराना हवा मिळते. खालच्या पातळीची विशेषणं लावली जातात. डॉक्टरकडून थोड़ी जरी चुक झाली तरी त्याचा 'पराचा कावळा' करण्यात जनता कसर सोडत नाही. मग अशात राजकारणीही मागे कसे राहणार, तेही आपली पोळी भाजुन घेतात. काही दिवसा अगोदर राजकारणी नेत्यांनी मुम्बई-पुण्याच्या डॉक्टरांना अशीच एक 'खळ..खटयानळ' धमकी दिली. 'डॉक्टरांनी पेशंटला वेठीस् धरु नये, गाठ आमच्याशी आहे'. त्यांचा रोख लहान हॉस्पिटल किंवा नर्सिंगहोमवर होता. कदाचित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल किंवा तेथील 'चमत्कारिक बिल' आणि पद्दतशिर लूटीची त्याना कल्पना नसावी.
मंगलयान, चंद्रयान, राफेल, गगनचुबी उंचच्या उंच पुतळे अशा बाबतीत देशाची प्रगती किंवा दिंडोरे पिटले जात असले तरी आरोग्यासारख्या मूलभूत क्षेत्रात पाहिजे तशी प्रगती देशाने केलेली नाही. आज जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रे जीडीपीच्या साधारण ६% खर्च आरोग्यावर करत असताना तर आपला देश जीडीपीचा फक्त १.५% खर्च आरोग्य सेवेवर खर्च करत असतो. त्यातील ५०% रक्कमेचा भ्रष्टाचार वजा करता जीडीपीच्या साधारण ० .७५% रक्कमच आरोग्यावर खर्च होतो. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की आरोग्यसेवेत शासनाचा सहभाग, म्हणजे सरकारी इस्पितळाचा सहभाग फक्त १७% आहे. म्हणजे देशाच ८३% आरोग्य हे खासगी डॉक्टरांच्या सेवेवर अवलंबुन आहे. आणि याचाच फायदा खासगी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट उद्योजक घेत आहेत. कोरोनामुळे शासनाचं हे पितळ उघडं पडलं. देशात ठिकठिकाणी तात्पुरते इस्पितळं सुरु करावी लागत आहेत. आरोग्य क्षेत्रात शासनाचा टक्का वाढला तर आरोग्यावर होणारा जनतेचा खर्च , कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची मनमानी कमी होईल.
आज छोट्या आणि मध्यम स्वरूपच्या हॉस्पिटलमुळेच वैद्यकिय क्षेत्राची पत टिकून आहे जिथे आजही खेड्यापाड्या तील गरीब रुग्णाना कमी दरात सेवा देणारे डॉक्टर सेवाव्रती भावनेने सेवा देत आहेत. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या अशा प्रकारामुळे छोट्या आणि मध्यम हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. कॉर्पोरेटच्या भंपक जाहिराती, त्यांचे रुग्ण ओढण्याचे प्रभावी मार्केटिंग नेटवर्क, तंत्र यामुळे उत्तम सेवा देवूनही त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यात त्यांची दमछाक होत आहे.
स्वतःचे हॉस्पिटल सुरु करायचे म्हन्टल तर योग्य जागा, भाड़े, मेन्टेनेन्स, स्टाफचा पगार, कीचकट शासकीय ना हरकत परवानगी, उपकरणें आणि एव्हड़ सर्व करून मोठ्या हॉस्पिटलसोबत स्पर्धा! या समस्येमुळे उच्चशिक्षित डॉक्टरमण्डली आपल्या देशात व्यवसाय सुरु न करता परदेशी जाणे पसन्द करत आहे. आयटी क्षेत्र किंवा इंजीनियरचे ब्रेनड्रेन आपन समजू शकतो पण उद्या देशाचे उच्चशिक्षित डॉक्टरच बाहेर जात असतील तर ही मोठी समस्या आहे.
आजही 70% गांव आणि तालुका जिल्ह्याचे पेशंटचा भार छोट्या शहरातील नॉन-कॉर्पोरेट आणि छोट्या-मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलवर आहे. वैद्यकिय स्टाफ, उपकरणाची कमी आणि इतर मुलभुत सुविधा नसतानाही ते त्यांचे काम ईमानएतबारे करत आहेत. इतर लहान हॉस्पिटलमधे डॉक्टर स्वतः पेशन्टला वैयक्तिक जाणत असल्यामुळे कुठे तरी डॉक्टर-रुग्ण हे नातं टिकून आहे. भविष्यात महाराष्ट्र शासन बऱ्याच जिल्ह्याच्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करणार आहे त्याचा निश्चितच जनतेला होईल.
आजही 70% गांव आणि तालुका जिल्ह्याचे पेशंटचा भार छोट्या शहरातील नॉन-कॉर्पोरेट आणि छोट्या-मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलवर आहे. वैद्यकिय स्टाफ, उपकरणाची कमी आणि इतर मुलभुत सुविधा नसतानाही ते त्यांचे काम ईमानएतबारे करत आहेत. इतर लहान हॉस्पिटलमधे डॉक्टर स्वतः पेशन्टला वैयक्तिक जाणत असल्यामुळे कुठे तरी डॉक्टर-रुग्ण हे नातं टिकून आहे. भविष्यात महाराष्ट्र शासन बऱ्याच जिल्ह्याच्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करणार आहे त्याचा निश्चितच जनतेला होईल.
वाईट प्रवृती इतर क्षेत्राप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रात असतीलही पण त्यामुळे सरसगट सर्वांनाच दोषी समजणे चुक. थोडक्यात अशी लूट थांबावी म्हणून गरज आहे की अशा मोठ्या हॉस्पिटलसाठी शासनाने एक कठोर नियमावली आखुन द्यावी जेणेकरून रुग्णावर होणारा खर्च कमी होवून जनता बिलामुळे होरपळुन जाणार नाही किंवा कर्जबाजारी होणार नाही, त्यावर एक अंकुश राहील. तसेच शासनाच्या आरोग्य विभाग, मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया यानि वेळीच अशा प्रकाराची दखल घेवून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी जेणेकरून वैद्यकिय क्षेत्राबद्दल वाढती संभृमता, दुष्प्रचार कमी होईल, पेशंटचा डॉक्टर आणि हॉस्पिटलप्रती विश्वास वाढेल.
© प्रेम जैस्वाल पेडगावकर 9822108775
ह. मु. औरंगाबाद
( हा लेख नावासह सामायिक करण्यास लेखकाची हरकत नाही.)
